ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ: ਕੈਪਟਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6201.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (1267.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਦਿਹਾਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (167.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਹੇਠ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (2555.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੜਕੀ ਸੈਕਟਰ (369.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (242.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ/ਨਾਬਾਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਫੰਡ (381.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ (100.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ (98.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ (39.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਿਜਲੀ (32.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਉੱਚ/ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (17.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 928.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।