ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 17.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।