ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ

ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਏਗਾ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਵਿਵਾਤਿ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ, ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਐਸਈ ਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਨ/ਸੀਓਈ ਡਾ. ਐਸਐਸ ਕੁਕਲ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਐਸਐਸ ਵਾਲੀਆ, ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਤੌਰ ਕਨਵੀਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਅਧੀਨ 11ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ‘ਬਿਜਨਸ ਐੱਡ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਟਰੇਡ ‘ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ’, ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿਸ’,‘ਇੰਸੋਰੈਂਸ਼’, ‘ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ’, ਅਤੇ ‘ਇਮਪੋਰਟ ਐੱਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰੀਮ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋੱ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਐਸਈ ਕਮ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।