ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿÎÎੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗÎਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।