ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ, ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਟੋਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈਡੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ ਮਰ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3,537 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ‘ਰੋਡ ਮੈਪ’ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਤੇ ਸ਼ਰੈਡਰ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ), ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਬੇਲਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਤਿਸ਼ ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।