ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17-12-2011 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਇਹ ਅਜੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਗੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਖਾਂਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਪੋਸਟਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆ 1253 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਹਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਿੱਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।