ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।