ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੋਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰਕੌਮ
ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਮਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਐਮਡੀ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ (2 ਫੀਸਦੀ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
