ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-1 ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 181 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 364 ਕੇਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ, ਕਿਰਤੀ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ, ਕੰਪਾਊਡੇਬਲ ਓਫੈਨਸਿਜ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ, ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
