ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1000 ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ (ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੱੁਲੇ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈੱਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਨੌਕਰ/ਪੇਇੰਗ ਗੈੱਸਟ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈੱਸਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ/ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਪੇਇੰਗ ਗੈੱਸਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-76 ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ/ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਟਾਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ / ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਟਾਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
