ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 41 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਿਆਲ, ਦਾਦੂਆਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 258 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿਆਲ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਦੂਆਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 159 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਮਲਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 41 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 655 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 258 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 397 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 23 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 178 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 120 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 106 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 47 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 101 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੌਥੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 111 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।