ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 725 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਈ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਗਪਗ 25 ਕਰੋੜ ਕਿਰਾਇਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ-ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਰਾਇਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
