ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਤੀਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈ.ਊ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਗਾਹ ਅਤੇ ਆਈ.ਊ. ਐਸ.ਐਚ.ਊ. ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 182 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਸੇਮ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 64/29 29.10.2015 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈ.ਊ. ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਆਈ.ਊ. ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤੱਥਾਂ ਤੇ 81 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 207/21.10.2015 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 186, 332, 353, 188, 149 ਅਧੀਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ 101 ਮਾਮਲੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਹੁਕਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਪੜਤਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ/ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦੀ ਉÎੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਰਿਡ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਲ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ 47 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 4200 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋ 172 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 130 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।