ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪਰੈਲ:
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੂਲ ਪੱਖ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।