ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਬੇਦੀ

ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਬੇਦੀ

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਪਰੈਲ:
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਤ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।