Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ: ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁਡਿਆਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਸੂਇਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਲਦਾਰ, ਮੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ, ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਵੀਪਰ ਆਦਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤੁਛ ਵਾਧੇ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-42 (ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ)ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
