ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਅਗਸਤ:
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਛਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।