ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਟਲੀ
ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰ੍ਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ (17 ਅਗਸਤ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਰੁਣਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲੇਬਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ (ਮੇਅਰ) ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
