ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਮਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਐਸਸੀਓ ਨੰਬਰ-503, ਟੋਪ ਫਲੋਰ, ਸੈਕਟਰ-70 (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵਾਸੀ ਗੁਨੁ ਘਾਟ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਵਾਸੀ ਧਾਦਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਬਤੌਰ ਪਾਰਟਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਤਮੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ/ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।