ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ, ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨੂੰ

ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ, ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 319ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ) ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੀਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।