ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ:
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੈੱਲਫ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ਼) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।