ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (ਅੰਬਿਕਾ ਗਰੁੱਪ ਖਰੜ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖਰੜ ਵਾਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜੇ੍ਹ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਿਕਾ ਗਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2,22,51,105 ਰੁਪਏ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 1972-73 ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 14 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਕਬਾ 6 ਏਕੜ 1 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 6,52,81,771 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਕੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 2,02,51,105 ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6,58,213 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਾਈ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ।