ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਵਾਇਆ ਜਦੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜ੍ਹਚਣ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਫਦ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਾਇਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਲਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਲਦਾਈ ਅਤੇ ਲਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।