ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਬਹੁਕਰੋੜੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਇਲਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।