ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਮਾਰਚ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐੱਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6635 ਈਟੀਟੀ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਡੀ’ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
