ਨੋਟੀਫਾਈ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨੋਟੀਫਾਈ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ, ਅੱਗਜਨੀ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਜਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਜਾਂ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ’ ਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ-7 ਦੇ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਣ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ, ਜਲੂਸ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ‘ਅਯੋਜਿਕ’ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ, ਗਾਇਡ ਕਰਦੀ, ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।