ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਪਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ
8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਢੌਂਗ: ਜ਼ੁਲਾਹਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਮਈ:
ਕੱਚੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੋਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲੋਹੜੀ ਤੇ 6000 ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 14417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆ ਦੋਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦੇ ਬੀਤਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 20000 ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਂਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਰੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ 13000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ 14000 ਹੋਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
