ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੂਨ:
ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕ ਪਲੈਨਡ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ਗਮਾਡਾ\ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।