ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ:
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1946 (ਸੈਂਟਰਲ ਆਫ਼ 1946) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਮਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 128, ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015, ਜੇਰੇ ਦਫ਼ਾ 295, 120-ਬੀ ਆਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 117, ਮਿਤੀ ਸਤੰਬਰ 25, 2015 ਜੇਰੇ ਦਫ਼ਾ 295-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 63 ਮਿਤੀ ਜੂਨ 2, 2015 ਜੇਰੇ ਦਫਾ 295-ਏ, 380 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 21, 2015 ਜੇਰੇ ਦਫਾ 302, 307, 334 ਆਫ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ 25, 27 ਆਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 129, ਮਿਤੀ ਅਗਸਤ 7, 2018 ਜੇਰੇ ਦਫਾ 307, 323, 341, 148, 149 ਆਫ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਆਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਦਰਜ ਕੇਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ 24 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਂਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਜਾਂਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।