ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚਿਰੀਆ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਕੁਆਰਟਰ ਨੰਬਰ-69, ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-62 ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਉਸ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਦੇ ਤੋਂ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਘੜਤ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਜੀਕਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਫਿਜੀਕਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸੀਐਨ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਦੀਆਂ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।