ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 2015 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋੱ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕਕੋਟ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉੱਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।