ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ’ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ (2006) 8 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.1 (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਪਦ ਉਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਮਪੈਨਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ (2006) 8 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 1 ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹਤੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਨੂੰ ਮਿਤੀ 5-2-2008 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਾਇਜੇ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਲਿਸਟ 2, ਐਂਟਰੀ 2 ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਾਇਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ/ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਏਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇ ਕਾਨੂੰਨ (2007 ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 2013 ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘‘ ਰਾਇ’’ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਅਤੇ 142 ਦੇ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।