ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਅਗਸਤ:
ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਲਟਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਏ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 58 ਐੱਸਸੀ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਐੱਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85 ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6635 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਟ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲਿੱਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਚੋਰਾਂ ਤੇ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।