ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਸਕੀਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 13,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 26,801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 2012-2017 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ/ਟੀਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2006-2007 ਵਿਚ 48,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2016-2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1,82,537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਲਈ 15,632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਰਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯਤਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜੋ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੀ ਆਰ ਈ ਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਘਰ ਘਰ ਮੇਂ ਨੌਕਰੀ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣ ਸਕੀਮ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’, ‘ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (35 ਤੋਂ 50 ਹਾਰਸਪਾਵਰ)’, ‘ਯਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ, ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੇਬਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਦ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ’ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 67(ਏ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਯਮਤ ਮਿੱਟੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਭਵਿੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁ-ਉਤਪਾਦ ਜੂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੋਰਡ (ਏਪੀਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜੜੋ੍ਹਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। “ਦ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ” ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਡੀਲਰਾਂ/ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਸਪੀਡ ਇਕਨਾਮਕ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ (ਇਕ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਝਾ ਵਿਚ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਭਰਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ-।। ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਿਰਸਥਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇਣ ਆਦਿ, ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ/ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਟੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੇਘਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਘਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।