ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

100 ਫੀਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਕੱਟ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ 1500 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 16 ਮਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।