ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ
ਬਲੌਂਗੀ, ਦਾਊਂ, ਬੜਮਾਜਰਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਝਾਮਪੁਰ, ਭੁੱਖੜੀ, ਸਹੌੜਾ ਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ’ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਬੜਮਾਜਰਾ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਦਾਊਂ, ਝਾਮਪੁਰ ਸਮੇਤ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਭੁੱਖੜੀ, ਸਹੌੜਾ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭਵਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ\ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1980 ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 2500 ਰੁਪਏ ਪਲਾਟ\ਮਕਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਜੀਓ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਟ\ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
