ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਵਾਜਬ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 01-04-2018 ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 10300 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਲਲਿਤ ਘਈ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੈਂਥ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।