15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੇਦੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸੇਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਝਸਟੈਂਸ਼ਨਟਾਇਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਕਝਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਝਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਾਉਸ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਨ ਪਨੈਲਝਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਠੇਕਾ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਉੱਠਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਕਜੋਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।