ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ

ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ

ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਦਲੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੀਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਬੱਦੋਬਦੀ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 10 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਰਿਲੀਵ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।