ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੌਂਦਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੌਂਦਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੂਨ:
ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਫੇਜ਼-6 (ਸੈਕਟਰ-56) ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 8.4.2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੂੰ 24.04.24 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਫੇਜ਼-6 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 568501 00000744 ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 14 ਮਈ 24 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਫੇਜ਼-6 ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੋਟਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ, ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ 17.5.24 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਂਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਅਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।