ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਬਰਸਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾਫ਼ਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਿਨਸਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28 ਹਜਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1650 ਕਰੋੜ ਆੜ੍ਹਤ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਸੁਕੈਅਰ ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੁਲੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਸਬ-ਯਾਰਡ) ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 115 ਸੁਕੈਅਰ ਕਿ.ਮੀ. ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ਼) ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 64,878 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਹਰ 4 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗੇ੍ਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।
