ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ “ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰ 7 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੱਥਰਹਿਤ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ‘ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ’ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ (ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਫੀਸ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ (ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ) `ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੀਸ 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।