ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ
ਜੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ: ਪੀੜਤ ਲੋਕ
ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਗਠਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਨਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਮਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ\ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 2500 ਰੁਪਏ ਪਲਾਟ\ਮਕਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
