ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ\ਰੂੜੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੰੂਜੀ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ 50-100 ਗਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਅੱਤਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਲਲਿਤ ਸੂਦ, ਯਸ਼ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਸਮੀਤ ਸਰਵਾਰਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।