ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ:
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਂਫਲਟ ਵੰਡੇ, ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਡਾਕਟਰ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਖੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੋਣਵੇਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਇਨੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਇਹ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।