5:5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਸੀਏ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਅਗਸਤ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 5.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਪੈਂਡਿਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
