ਝੂਠੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣਾ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਗਉਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਉਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 30 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ/ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।