ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ: ਬੈਦਵਾਨ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਾ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਕੁਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਜ਼-6 ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਕਰੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹਨ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਮੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ 5 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।