ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 50 ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ) ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਲਾਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਏ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ (ਯੂ.ਟੀ.ਐਫ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅੜਚਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਵੈਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।