ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

139ਵੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਗਦੀ-ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ:
‘ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਅੱਜ ਇਥੇ 139ਵੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੈਡਿਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 5,86,839 ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੁ-ਪੇਅ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੁ-ਪੇਅ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ-ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸਭ ਲਈ ਘਰ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40,22,066 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ (ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਏਜੰਸੀ) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੀਚਾਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰੇ੍ਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 12,526 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6,150 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਅ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ/ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ’ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ-ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫ਼.ਐਲ.ਸੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ-ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਦੀ-ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਸਕੱਤਰ (ਖ਼ਰਚਾ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਏ.ਐਸ. ਮਿਗਲਾਨੀ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸਾਂਗਪੁਰੇ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਚਾਂਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।